नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच २०८१ माघ २२ मा भएको सहमति

२०८० असोज ३ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन र यसको समाप्तिसँगै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका ६० जिल्लाका अध्यक्षहरूले आन्दोलनको समीक्षा गर्नुपर्ने आग्रह राख्दै गरिएको ध्यानाकर्षण र शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय अधिवेशनको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले गरेको असहमति बल्ल अहिले आएर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल शिक्षक महासङ्घ आबद्ध सम्बद्ध घटकहरू बीच भएको सहमतिले त्यसको औचित्य पुष्टि गरेको छ । ढिलै भएपनि विगतको आन्दोलनको समीक्षा गर्ने गरी र शिक्षक एकतालाई कायम गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन भएपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन नेपाल शिक्षक महासङ्घमा समावेश हुने भएको छ ।
सहमतिहरु ः
१. प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को बारेमा साझा दृष्टिकोण प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा तपसिल बमोजिम शैक्षिक मूल्य, मान्यता र पेशाकर्मीहरूको हक,हित तथा संरक्षणको प्रबन्ध गर्नेः
क) नेपालको संविधान अनुसारको निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता
ख) नेपाल सरकारसँग विगतमा पटकपटक गरेका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता
ग) गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षामा पर्याप्त लगानीको सुनिक्षितता
घ) स्थानीय तहमा पेशागत हक, अधिकार र शिक्षकको संरक्षण
ङ) संविधानसम्मत ट्रेड युनियन अधिकारहरुको प्रत्याभूति
च) निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका निजी शिक्षकहरुको सार्वजनिक विद्यालय सरह सेवा सुविधाको सुनिश्चितता
छ) शिक्षा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिला नियुक्त शिक्षकहरूको पेन्सन साबिकके नियम अनुसारको व्यवस्था गर्ने
ज) विद्यालयं शिक्षालाई तिनै तहको सरकारको साझा दायित्वभित्र राखिनुपर्ने
झ) विद्यालय भित्र कार्यरत सबै प्रकृतिका राहत अनुदान शिक्षक, बाविके शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, साविक उमावि, प्राविधिक धार शिक्षक, करार शिक्षक, संघीय र प्रदेश अनुदान शिक्षक आदि) पेसाकर्मीहरूको संरक्षणका खातिर सशक्त नेतत्तव गर्ने
अ) नेपाल शिक्षक महासङ्घको वैधताको लागि शिक्षा ऐनमा नै नेपालका प्रचलित श्रम कानुनहरूले दिएका ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्ने ।यी दृष्टिकोणहरु सहित ज्ञापनपत्र तयार गरी पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्बन्धित निकायहरुमा यथासिघ्र पेश गर्ने र संवादका लागि दवाब दिन महासंघद्वारा वातावरण बनाउने निर्णय परियो ।

२. विधान संशोधनको विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्ख्यको संशोधित विधान २०७६ लाई समसामयिक समयानुकुल बनाउँदै लैजान नेपाल शिक्षक महामध्यको पहिलो राष्ट्रिय समितिको बैंकको निर्णयबाट विधान संधिन समिति गठन गरी तपसिलका विषयहरुको बारेमा समयानुकूल संशोधन गर्ने सहमति गरियो ।
क. महासंघको वैधताको लागि शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्थित गर्दै प्रचलित ऐन बमोजिम कहाँ दर्ता गर्दा उपयुक्त हुन्छ आवश्यक विज्ञहरुसङ्ग विस्तृत छलफल पश्चात टुङ्गो लगाउने
ख) महासङ्घको साँगाठनिक स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सङ्घीय भावनाअनुरूप व्यवस्थित गर्ने
ग) सदस्यता शुल्कमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने
घ) हाल कार्यालय व्यवस्थापन खर्चिलो भएको कारण कम खर्चमा मितव्ययी बनाउन आवश्यक योजना बनाउने
ङ) महासङ्घका आवध्द सम्बध्द युनियनहरुको सदस्यता र अन्य वैधताको सम्बन्धमा हरेक कार्यकालमा कम्तिमा एक पटक रुजू गर्ने कार्यविधि बनाई लागू गर्ने ।

३. नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधानको परिच्छेद २२ दफा ४ को उपदफा ख बमोजिम नेपाल शिक्षक महासङ्घ कुनै पनि राजनीतिक दलको गतिविधि र प्रभावबाट मुक्त राखुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गरिएको संसद विघटनको विरुद्धमा राजनीतिक दलहरुद्वारा सञ्चालित विरोध कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घको झण्डा, व्यानर प्रयोग गरी तत्कालीन शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरु सहभागी भएकोमा तत् कमीकमजोरीहरू महसुस गर्दै आगामी दिनमा यस्ता कमजोरीहरु नदोहोराउने लिखित प्रतिबद्धता सहित महासंघको बैठकको निर्णय गरी जाहेर गरिनेछ ।

४. नेपाल शिक्षक महासङ्घको दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि बनाइएको कार्यविधिद्वारा अधिवेशन र महाधिवेशन सम्पादन गर्ने क्रममा कमीकमजोरी भएको मनन गर्दै अबका दिनमा कमी कमजोरी नगरिने नेपाल शिक्षक महासङ्घको बैठकमा निर्णय गर्ने सहमति गरियो ।

५. नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिद्वारा निर्मित अधिवेशन महाधिवेशन कार्यविधि २०८० को व्यवस्था अनुरूप भन्दै तत्कालीन शिक्षक महासङ्का नेतृत्वबाट सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालमा पटकको महासङ्घ आम्बध्द पेशागत घटकहरुको सदस्यता संख्या र पदसोपान जस्तो संवेदनशिल विषय सार्वजनिक गरिएको प्रति सो कार्य कार्यविधि २०८० अनुरुप नभएको जनाउदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गम्भीर असहमति रहेको सन्दर्भमा तत्कालिन कार्यकारी नेतृत्वको कमजोरी महसुस गर्दै आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी नगर्ने सहमति गरियो ।

६. नेपाल शिक्षक महासङ्घमा जारी गरिएको कार्यविधि २०८० को प्रावधानलाई आधार दिइ पद सोपान मार्फत घोषणा भएको र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले असहमति जारी राखेका जिल्लाहरुको वैधताको लागि महासंघको बार्ता टोलीसँग सहमति भएको मितिले एक महिनाभित्र ने.रा.शि.संगठन सहितको सहमतिमा जिल्ला समिति घोषणा गर्न तपसिलका जिल्लाहरुलाई निर्देशन दिने । निर्देशन अनुसार सहमतिपूर्वक घोषणा गर्न नसकेमा विधान सम्मत गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
विवादित जिल्लाहरु ः
कोशी प्रदेश ः झापा, सोलुखुम्बु ।
मधेश प्रदेश ः धनुषा, महोतरी, रातहट ।
बागमती प्रदेशः चितवन ।
गण्डकी प्रदेश ः गोरखा, कास्की, नवलपुर ।
लुम्बिनी प्रदेश ः दाङ अर्खाची, गुल्मी । कर्णाली प्रदेश ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश ः कैलाली

७. नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले असहमति जनाई सहभागी नभएको नेपाल शिक्षक महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सन्दर्भमा यस अघि सम्पन भएको महाधिवेशनको कार्यक्रमलाई अपनत्व लिँदै प्रतिवेदनहरु माथि छलफल समेत गर्ने गरी माथिको भएका सहमतिको आधारमा २०८१ फाल्गुण ५ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घमा सहभागी घटकहरुको प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको राष्ट्रिय भेला मार्फत NNTA सहभागिता सहितको घोषणा सभा गर्ने ।
मिति २०८१ माघ २२ गते